Thursday, September 25, 2014

शौचालयों की दुर्दशा पर जवाब तलब

पीठ ने कहा है कि इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि संबंधित अधिकारी गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में सार्वजनिक शौचालय की कमी दूर करने एवं सही से इसका रखरखाव करने की मांग की है। 


शौचालयों की दुर्दशा पर जवाब तलब

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