Friday, December 5, 2014

http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-renaissance-man-of-the-bench/article6665674.ece


High Court seeks report on refund of excess school fee - The Hindu

High Court seeks report on refund of excess school fee - The Hindu



Lawyer Ashok Agarwal, appearing for non-government organisation Social Jurist, on whose writ petition the Justice Anil Dev Singh Committee was appointed to look into the excess fee issue, said contempt proceedings should be initiated against the DoE as it had failed to implement the panel’s recommendations.

Govt. moves HC against judgment on nursery admissions - The Hindu

The State Government’s petition comes close on the heels of an appeal moved by a non-government organisation, Social Jurist, which contended that the schools could not claim autonomy in the matter of admission of children. It raised objection to the Court’s rejection of the points system for students.



Govt. moves HC against judgment on nursery admissions - The Hindu

बढ़ी फीस वापस कराने का आदेश


छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद स्कूलों ने फीस बढ़ा दी थी और कहा था कि उन्हें टीचरों की पेमेंट आदि के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लिहाजा फीस बढ़ानी होगी। इसके बाद सोशल जूरिस्ट की ओर से एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई है। हाई कोर्ट ने अगस्त, 2011 में कमिटी का गठन किया और आदेश दिया कि स्कूलों के अकाउंट का ऑडिट किया जाए ताकि यह पता चले कि कितनी फीस बढ़ानी जरूरी है।
Navbharat Times - 06 Dec-2014 - Page-7

स्कूलों को बाल अधिकार की जानकारी दे रहा है आयोग


यदि बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्कूलों में बाल अधिकार से जुड़ी जानकारी दे रहा है तो यह सराहनीय कदम है लेकिन सवाल यह है कि अब तक स्कूलों में जागरूकता क्यों नहीं आई। क्या बच्चों के अधिकार के बारे में शिक्षकों की कोई कार्यशाला होती है। यदि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो संबंधित विभाग आगे आकर कार्रवाई क्यों नहीं करता है।
- अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन।

EXCESS FEE REFUND: HC ASKS GOVT FOR REPORT

Advocate Ashok Aggarwal, appearing on behalf of petitioner — Delhi Abhibhavak Mahasangh — argued that contempt of court action should be initiated against the schools to compel them to refund the money.
Indian Express - 06 Dec 2014 - Page -4

फीस वापस करने के मामले में मांगी स्थिति रिपोर्ट

इस मामले में अवकाश प्राप्त जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने अपनी सातवीं रिपोर्ट हाईकोर्ट में गत सप्ताह पेश की थी। इस तरह से अब तक करीब 441 स्कूलों को करीब दो सौ करोड़ रपए अभिभावकों को बढ़ी फीस लेने के चलते ब्याज सहित वापस करने होंगे। इस मामले में सोशल ज्यूरिस्ट संस्था के सलाहकार एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने अनुचित फीस वापस करने की मांग करते हुए अभिभावकों की तरफ से याचिका दायर की थी।
Rashtriya Sahara - 06 Dec 2014 - Page-3