जानकारी हो कि इस मामले में सोशल ज्यूरिस्ट संस्था के सलाहकार व एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर की थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में रिटार्यड चीफ जस्टिस अनिल देव सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बना कर स्कूलों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
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