हाईकोर्ट ने गैरसरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर भी स्कूल में आवासीय प्रमाणपत्र के अभाव में इन बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है।
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